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RBI ने नियामक सैंडबॉक्स योजना से संबंधित मानदंडों में बदलाव किया

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RBI ने नियामक सैंडबॉक्स योजना से संबंधित मानदंडों में बदलाव किया

  • हाल ही में, RBI ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने नियामक सैंडबॉक्स ढांचे को नया रूप दिया है।

फ्रेमवर्क में मुख्य परिवर्तन

  • नया ढांचा प्रौद्योगिकी कंपनियों को पिछली समूह-आधारित प्रणाली की जगह, ऑन-टैप प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
  • नियामक सैंडबॉक्स प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समयसीमा सात महीने से बढ़ाकर नौ महीने कर दी गई है।
  • RS में प्रवेश के लिए लक्षित आवेदक फिनटेक कंपनियां हैं, जिनमें स्टार्टअप, बैंक, वित्तीय संस्थान, कोई अन्य कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (LLP) और साझेदारी फर्म शामिल हैं, जो वित्तीय सेवा व्यवसायों के साथ साझेदारी करती हैं या उन्हें सहायता प्रदान करती हैं।
  • सैंडबॉक्स संस्थाओं को अब डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

चिंताओं का समाधान

  • यह कदम उन चिंताओं के बीच आया है कि नियामक अनुपालन पर RBI का सख्त रुख, जैसा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले में देखा गया, नवाचार को रोक सकता है।
  • नए ढांचे का लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।

नियामक सैंडबॉक्स (RS) योजना

  • RBI ने अगस्त 2019 में 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क' जारी किया था।
  • इस योजना में नियंत्रित नियामक वातावरण में नए वित्तीय उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण शामिल है।
  • यह व्यवसाय के लिए एक "सुरक्षित स्थान" के रूप में कार्य करता है क्योंकि नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कुछ छूट की अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी।
  • यह नियामकों, नवप्रवर्तकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को नए वित्तीय नवाचारों का परीक्षण करने, लाभ और जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति देता है।
  • यह नवाचार-अनुकूल नियमों के विकास की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों की डिलीवरी संभव हो पाती है।
  • यह संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल अधिक गतिशील, साक्ष्य-आधारित नियामक वातावरण को सक्षम बनाता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • नियामक सैंडबॉक्स (RS) योजना
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
  • पेमेंट्स बैंक

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